पीएम मोदी से मिलेंगे भाजपा सांसद और आरडब्ल्यू पदाधिकारी, कहेंगे शुक्रिया, जानें वजह

केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला निर्णय लिया है I मोदी सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है I 

 

इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के कार्यालय धारकों और अनधिकृत कॉलोनियों के सदस्यों के साथ आज धन्यवाद देने के लिए पीएम आवास जाएंगे I 

केंद्र सरकार को भेजा गया था प्रस्ताव 
दो नवंबर, 2015 को दिल्ली कैबिनेट ने कॉलोनियों को नियमित करने का एक प्रस्ताव पास किया था। 12 नवंबर को इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। बीते दिनों केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर जवाब मिल गया था। केंद्र ने दिल्ली के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। इसके लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया था। 

हालांकि, केजरीवाल ने बताया कि केंद्र ने इस मसले पर कुछ तकनीकी सवाल किए थे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने आला अफसरों को निर्देश दिए थे कि वे एक हफ्ते में  केंद्र सरकार को संतुष्ट करने वाला जवाब भेज दें। चूंकि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अब कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

तैयारी पूरी करने के निर्देश जारी 
केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने रजिस्ट्री करने वाले विभाग को भी इस संबंध मेें निर्देश जारी कर दिया है। प्रस्ताव की मंजूरी मिलने पर दिल्ली में बड़े स्तर पर रजिस्ट्री शुरू होंगी। इसके लिए विभाग हर स्तर पर अपनी तैयारी पूरी कर लें। जरूरत पड़ने पर इसके लिए कॉलोनियों में कैंप भी लगाया जाएगा।

केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में सरकारी व निजी जमीन पर बसीं सभी 1797 कॉलोनियां नियमित होंगी। इसके लिए कट ऑफ डेट एक जनवरी 2015 तक की गई है। इससे पहले दिल्ली की पूरी बसावट को मौजूदा प्रक्रिया के तहत नियमित किया जाएगा।